खाद्य तेल पैकेजिंग नियम-खरीदने के नियम बदलेंगे

अब कुकिंग ऑयल खरीदना होगा पहले से ज्यादा आसान

अगर आप घर के लिए सरसों तेल, रिफाइंड तेल, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल या किसी भी प्रकार का खाद्य तेल खरीदते हैं, तो आने वाले महीनों में आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भारत सरकार ने खाद्य तेलों की पैकेजिंग को लेकर नए नियम लागू करने का फैसला किया है, जिसका सीधा असर करोड़ों उपभोक्ताओं और तेल कंपनियों पर पड़ेगा।

सरकार का कहना है कि यह कदम ग्राहकों को भ्रमित होने से बचाने, बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने और “श्रिंकफ्लेशन” जैसी समस्याओं पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव केवल खाद्य तेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में आटा, चावल, मसाले और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी लागू किया जा सकता है।

क्या हैं नए नियम?

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित किए हैं। अब कंपनियां केवल निर्धारित पैक साइज में ही खाद्य तेल बेच सकेंगी।

सरकार द्वारा तय किए गए प्रमुख पैक आकार हैं – 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर और 20 लीटर।

इसका मतलब यह है कि कंपनियां मनमाने तरीके से 850 मिलीलीटर, 900 मिलीलीटर या 950 मिलीलीटर जैसे पैक बनाकर बाजार में नहीं बेच सकेंगी। हालांकि 200 मिलीलीटर से छोटे पैक पर कुछ छूट दी गई है ताकि छोटे व्यवसायों और विशेष उत्पादों पर ज्यादा असर न पड़े।

सरकार ने उद्योग को नए नियम लागू करने के लिए लगभग तीन महीने का संक्रमण काल भी दिया है।

सरकार को यह कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी?

पिछले कुछ वर्षों में बाजार में एक नई प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी जिसे “श्रिंकफ्लेशन” कहा जाता है।

श्रिंकफ्लेशन का मतलब है कि उत्पाद की कीमत लगभग वही रहती है, लेकिन उसकी मात्रा कम कर दी जाती है। उदाहरण के लिए पहले कोई तेल कंपनी 1 लीटर तेल बेचती थी। बाद में वही कंपनी 850 मिलीलीटर या 900 मिलीलीटर तेल उसी कीमत पर बेचने लगती है।

अधिकांश उपभोक्ता कीमत देखते हैं लेकिन मात्रा पर उतना ध्यान नहीं देते। ऐसे में उन्हें लगता है कि कीमत नहीं बढ़ी, जबकि वास्तव में प्रति लीटर लागत बढ़ चुकी होती है।

यही कारण है कि सरकार ने मानक पैकेजिंग को आवश्यक माना है।

उपभोक्ताओं को कैसे होगा फायदा?

नए नियमों का सबसे बड़ा लाभ आम ग्राहकों को मिलेगा।

जब सभी कंपनियां समान पैक साइज में उत्पाद बेचेंगी, तब अलग-अलग ब्रांडों की तुलना करना आसान होगा। ग्राहक यह समझ पाएंगे कि कौन-सा ब्रांड वास्तव में सस्ता है और कौन केवल पैकेजिंग के जरिए भ्रम पैदा कर रहा है।

मान लीजिए एक कंपनी 1 लीटर तेल 180 रुपये में बेचती है और दूसरी कंपनी 850 मिलीलीटर तेल 165 रुपये में बेचती है। पहली नजर में दूसरा विकल्प सस्ता लग सकता है, लेकिन प्रति लीटर कीमत निकालने पर वह अधिक महंगा साबित हो सकता है।

नए नियम इस प्रकार के भ्रम को कम करेंगे और ग्राहकों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करेंगे।

क्या है लीगल मेट्रोलॉजी और इसका महत्व?

इन नियमों की जड़ें भारत के लीगल मेट्रोलॉजी कानून से जुड़ी हैं।

लीगल मेट्रोलॉजी वह व्यवस्था है जो वजन, माप और पैकेजिंग से जुड़े मानकों को नियंत्रित करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पैकेट पर जो मात्रा लिखी हो, उपभोक्ता को वास्तव में उतनी ही मात्रा मिले।

चाहे पेट्रोल पंप हो, चीनी का पैकेट हो या खाद्य तेल की बोतल – हर जगह सही माप और सही जानकारी देना आवश्यक है।

कुकिंग ऑयल के लिए नए नियम इसी सिद्धांत को और मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया कदम हैं।

खाद्य तेल से ही शुरुआत क्यों?

भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल उपभोक्ता देशों में से एक है।

देश में हर वर्ष लगभग 24 से 25 मिलियन टन खाद्य तेल की खपत होती है। लगभग हर परिवार किसी न किसी रूप में खाद्य तेल का उपयोग करता है। इसलिए इस क्षेत्र में किया गया कोई भी सुधार सीधे करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है।

इसके अलावा भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। विशेष रूप से पाम ऑयल का आयात बड़ी मात्रा में इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से किया जाता है। ऐसे में पारदर्शी और मानकीकृत बाजार व्यवस्था बनाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

महंगाई के आंकड़ों पर भी पड़ेगा असर

श्रिंकफ्लेशन केवल उपभोक्ताओं की जेब पर असर नहीं डालती, बल्कि महंगाई को समझने में भी मुश्किल पैदा करती है।

जब किसी उत्पाद की कीमत नहीं बदलती लेकिन मात्रा कम हो जाती है, तो कई बार यह बदलाव सामान्य महंगाई के आंकड़ों में साफ दिखाई नहीं देता। इससे वास्तविक खर्च और आधिकारिक आंकड़ों के बीच अंतर पैदा हो सकता है।

नए नियमों से उत्पादों की तुलना आसान होगी और कीमतों का सही मूल्यांकन किया जा सकेगा।

पर्यावरण को भी होगा फायदा

सरकार का यह कदम केवल उपभोक्ता हित तक सीमित नहीं है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पैकेजिंग के मानकीकरण से उत्पादन प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी। कंपनियों को अलग-अलग आकार की बोतलें और पैकेट बनाने की आवश्यकता कम होगी।

इससे पैकेजिंग सामग्री की बचत होगी, परिवहन अधिक कुशल बनेगा और कुल मिलाकर प्लास्टिक एवं अन्य पैकेजिंग कचरे में कमी आ सकती है।

यानी यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकता है।

क्या अन्य उत्पादों पर भी लागू हो सकते हैं ऐसे नियम?

कई विशेषज्ञों का मानना है कि यदि खाद्य तेलों में यह व्यवस्था सफल रहती है तो सरकार अन्य घरेलू उत्पादों के लिए भी इसी प्रकार के मानक लागू कर सकती है।

आटा, चावल, दालें, मसाले, स्नैक्स और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थ ऐसे उत्पाद हैं जिनमें श्रिंकफ्लेशन की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं।

इसलिए भविष्य में व्यापक पैमाने पर पैकेजिंग मानकीकरण देखने को मिल सकता है।

दुनिया के दूसरे देशों में क्या स्थिति है?

यूरोप, अमेरिका और कई विकसित देशों में उपभोक्ता संरक्षण के लिए पैकेजिंग और यूनिट प्राइसिंग से जुड़े सख्त नियम पहले से मौजूद हैं।

वहां सुपरमार्केट में अक्सर उत्पादों के साथ प्रति लीटर या प्रति किलोग्राम कीमत स्पष्ट रूप से दिखाई जाती है ताकि ग्राहक आसानी से तुलना कर सकें।

भारत का यह कदम भी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत माना जा रहा है।

सूचनिका 365 इनसाइट्स

पहली नजर में यह नियम केवल पैकेजिंग से जुड़ा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव काफी व्यापक हो सकता है।

मानक पैक आकारों से उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलेगी, कंपनियों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, श्रिंकफ्लेशन पर रोक लगेगी और बाजार में पारदर्शिता मजबूत होगी।

यदि यह पहल सफल रहती है, तो आने वाले वर्षों में भारतीय उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी का अनुभव पहले से अधिक स्पष्ट, निष्पक्ष और भरोसेमंद बन सकता है। आखिरकार, सही जानकारी के आधार पर किया गया चुनाव ही एक सशक्त उपभोक्ता की पहचान है।

प्रामाणिक स्रोत एवं संदर्भ

• Department of Consumer Affairs
• Legal Metrology Division
• Bureau of Indian Standards (BIS)
• Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
• Solvent Extractors’ Association of India